Caratteristiche Agenda Legale: Cause in riserva Cause in decisione Rinvii Codice di procedura civile Mediazione (D.lgs. n. 28/2010) Negoziazione assistita (D.L. n. 132/2014) Riduzione e semplificazione dei procedimenti civili (D.lgs. n. 150/2011) Tariffe forensi Rubrica delle pratiche Dime Scopri di più
Caratteristiche Agenda Legale: Cause in riserva Cause in decisione Rinvii Codice di procedura civile Mediazione (D.lgs. n. 28/2010) Negoziazione assistita (D.L. n. 132/2014) Riduzione e semplificazione dei procedimenti civili (D.lgs. n. 150/2011) Tariffe forensi Rubrica delle pratiche Dime Scopri di più
Il volume si sofferma nell'analisi della disciplina delle società a partecipazione pubblica nella prospettiva delle funzioni di controllo e della giurisdizione della Corte dei Conti. Sono pertanto esaminati i vincoli di diritto pubblico relativi sia alla costituzione di società partecipate (o all'ac Scopri di più
La contrattualistica pubblica, anche sotto l’influsso delle indicazioni della Corte di giustizia UE e del Terzo codice dei contratti pubblici, la corretta applicazione degli istituti recati dal codice del processo amministrativo e l’istituto giuridico dell’interdittiva antimafia, pongono al centro d Scopri di più
La crisi del debito sovrano, i grandi processi migratori e tutta la pletora di questioni scaturenti dalla globalizzazione, non ultima quella riconducibile alla pandemia di covid 19, pongono al centro degli ordinamenti nazionali e sovranazionali l’esigenza di un dialogo teso ad affermare una nuova di Scopri di più
Il Codice di Contabilità Pubblica 2024 di Direkta, giunto alla seconda edizione, è una nuova e aggiornata raccolta di testi normativi caratterizzata dall’obiettivo di guidare e orientare il lettore nei complessi percorsi della contabilità pubblica. Pertanto, nella prima parte del Codice sono riport Scopri di più
Testo di grande attualità su temi, trattati in maniera unitaria e trasversale, di Diritto Civile e Diritto Amministrativo, rispondenti allo sviluppo della legislazione e della giurisprudenza degli ultimi anni. Giunto alla V edizione, il libro, oltre a contenere parti completamente nuove, è stato i Scopri di più
L’evoluzione estremamente rapida della realtà legislativa e giurisprudenziale che caratterizza da tempo ormai l’ordinamento amministrativo italiano e non solo, spinge alla necessità di un aggiornamento costante che spesso i tempi dell’editoria faticano ad assicurare.
La storia di questo libro è stata molto simile alla storia di chi vuole affrontare il concorso notarile: lunga e travagliata, con molti momenti in cui ti chiedi se hai fatto la scelta giusta quando hai deciso di iniziare quel cammino. Nel pubblicare questo libro ci sottoponiamo, ovviamente, ai giudi Scopri di più
La crisi del debito sovrano, i grandi processi migratori e tutta la pletora di questioni scaturenti dalla globalizzazione sempre più compromessa dal recente conflitto in Ucraina, nonché la sempre presente pandemia di Covid-19, pongono al centro degli ordinamenti nazionali e sovranazionali l’esigenza Scopri di più
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e la paura del debito sovrano, i grandi processi migratori e le formidabili questioni scaturenti dalla globalizzazione, i cui sviluppi sono inevitabilmente acuiti in modo rilevante dalla pandemia che ha colpito il nostro pianeta da oltre un anno e mezzo, po Scopri di più